केंद्र सरकार ने अपने बजट में करीब 2.80 लाख कर्मचारियों की बहाली की योजना दिखायी है। 2.80 लाख नई भर्तियों में 1.80 लाख भर्तियां पुलिस, आयकर, सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभागों के लिए होंगी। नोटबंदी के बाद कालेधन पर शिकंजा कसने वाली एजेंसी, आयकर विभाग में मौजूदा 46,000 कर्मचारियों की संख्या मार्च 2018 तक बढ़कर 80,000 हो जाएगी। इसी प्रकार कस्टम ओर एक्साइज डिपार्टमेंट को भी 41,000 अतिरिक्त मैनपावर दिया जाएगा। कस्टम में अभी 50,600 और एक्साइज स्टाफ 91,700 हैं। सरकार की नजर में कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को मजबूती करना प्राथमिकता है, क्योंकि पुलिस बलों का विस्तार कर इनकी मौजूदा तादाद 10.07 से बढ़ाकर मार्च 2018 तक 11.13 लाख करने के लिए बजट आवंटित हो चुका है। इस बजट की समीक्षा से पता चलता है कि रेलवे में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभागों के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण तथा विदेश मंत्रालयों में भी स्टाफ की तादाद बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार ने 2016 में अपनी मैनपावर में 1.88 लाख स्टाफ के इजाफे का खाका खींचा था, लेकिन सूचना-
स्पर्धा परीक्षा माहिती.